देशभर में लाखों पेंशनर्स के बीच पिछले कुछ दिनों से एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि मई 2026 से EPS-95 पेंशनर्स को हर महीने ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इस खबर ने खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स और उनके परिवारों के बीच उम्मीद जगा दी थी, क्योंकि लंबे समय से EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग उठती रही है। eps 95 7500 minimum pension latest news
लेकिन अब Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने इस वायरल दावे पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। आइिए आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और सच क्या है।
EPFO ने वायरल ₹7,500 पेंशन वाले पत्र को बताया फर्जी
EPFO ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में Twitter) अकाउंट के जरिए साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ₹7,500 न्यूनतम EPS पेंशन वाला नोटिफिकेशन पूरी तरह फर्जी है।
इस वायरल पत्र में दावा किया गया था कि Employees’ Pension Scheme यानी EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह कर दिया गया है। लेकिन EPFO ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।
यानी फिलहाल EPS-95 पेंशन में ₹7,500 की बढ़ोतरी को लेकर कोई सरकारी मंजूरी नहीं मिली है।
वायरल EPS-95 पत्र में क्या दावा किया गया था?
सोशल मीडिया पर घूम रहे फर्जी पत्र में लिखा गया था कि 30 अप्रैल 2026 से EPS-95 की न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह कर दी जाएगी।
साथ ही यह भी कहा गया था कि संशोधित पेंशन का भुगतान 1 मई 2026 से शुरू होगा। यही वजह है कि यह खबर तेजी से वायरल हो गई और कई लोग इसे सच मान बैठे।
हालांकि EPFO ने साफ कर दिया है कि यह सूचना आधिकारिक नहीं है और लोगों को ऐसे फर्जी संदेशों से सावधान रहना चाहिए।
अभी EPS-95 के तहत कितनी न्यूनतम पेंशन मिलती है?
- फिलहाल EPS-95 योजना के तहत योग्य सदस्यों को न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।
- यह नियम सदस्य पेंशन के साथ-साथ विधवा/विधुर पेंशन, नॉमिनी पेंशन और आश्रित माता-पिता पेंशन पर भी लागू होता है।
- इसके अलावा बच्चों और अनाथ लाभार्थियों के लिए अलग न्यूनतम राशि तय की गई है।
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बच्चों और अनाथों के लिए न्यूनतम पेंशन
बच्चों को न्यूनतम ₹250 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
वहीं अनाथ पेंशन लाभार्थियों के लिए न्यूनतम राशि ₹750 प्रति माह निर्धारित है।
EPS-95 योजना किन कर्मचारियों पर लागू होती है?
Employees’ Pension Scheme यानी EPS-95 योजना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होती है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी शुरुआती सैलरी ₹15,000 प्रति माह तक होती है।
यह नियम उन संस्थानों पर लागू होता है जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
इस योजना का मकसद नौकरी के बाद कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन देना है ताकि बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक सहारा मिल सके।
हर महीने EPS पेंशन के लिए कितना योगदान कटता है?
हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) के आधार पर EPS के लिए योगदान जमा किया जाता है।
इसमें नियोक्ता की ओर से 8.33% राशि EPS खाते में जमा होती है। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा ₹1,250 प्रति माह तक तय है।
यही योगदान आगे चलकर कर्मचारी की पेंशन तय करने में मदद करता है।
EPS-95 पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है?
EPS-95 के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन एक तय फॉर्मूला के आधार पर निकाली जाती है।
EPS Pension=70Pensionable Service×Pensionable Salary
इस फॉर्मूले में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं — Pensionable Service और Pensionable Salary।
जितने ज्यादा साल नौकरी और जितनी बेहतर पेंशन योग्य सैलरी होगी, उतनी ज्यादा पेंशन बनने की संभावना रहती है।
आखिर EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है?
देशभर में कई पेंशनर्स संगठन लंबे समय से न्यूनतम EPS पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में ₹1,000 महीना बुजुर्गों की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं है।
इसी वजह से जब ₹7,500 पेंशन वाला दावा सामने आया तो कई लोगों ने इसे राहत की खबर समझ लिया। लेकिन अभी तक सरकार या EPFO की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
पेंशनर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
आजकल सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी कई फर्जी खबरें वायरल हो जाती हैं। ऐसे में किसी भी सूचना पर भरोसा करने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट जरूर चेक करना चाहिए।
अगर भविष्य में EPS-95 पेंशन में किसी तरह का बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी।
निष्कर्ष
फिलहाल मई 2026 से EPS-95 पेंशनर्स को ₹7,500 मासिक पेंशन मिलने का दावा सच नहीं है। EPFO ने वायरल पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। अभी न्यूनतम EPS पेंशन ₹1,000 प्रति माह ही बनी हुई है।